विजय शिंदे
राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारचा काळात घेण्यात आलेला थेट सरपंच व नगराध्यक्षाचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने रद्द केला होता परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या बंडा नंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आले त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय शिंदे सरकारने बदलला परंतु राज्यात काही कारणाने नगरपालिका व ग्रामपंचायत,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर गेल्या, या सर्व ठिकाणी प्रशासक कार्यरत असून या सर्व निवडणुकांना विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मुहूर्त लागणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या नगरपरिषदा व ग्रामपंचायत थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचे भवितव्य आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर अवलंबून राहणार आहे. राज्यात पुन्हा(२०२४) महाविकास आघाडी सरकार आल्यास थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडणूक रद्द करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. असे झाल्यास आगामी काळात होणाऱ्या नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचाची निवड सदस्यातून तर नगराध्यक्षांची निवडही नगरसेवकांमधून होणार आहे.
काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस गाव पातळीवर मोडकळीस
सन २०१४ ला भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व ठिकाणी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे राज्यभर प्राबल्य होते. दोन्ही पक्षांचे तळागाळापर्यंत कार्यकर्त्यांचे संघटन होते व ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हे कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचं काम हे पक्ष करत असत व त्या जोरावरच राज्यात या पक्षाची सत्ता येत होती, हे हेरून तत्कालीन भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच करण्याचा व सत्तेत असल्यामुळे त्याचा थेट फायदा सरपंच पदाच्या उमेदवाराच्या माध्यमातून भाजपला होईल, असा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस गाव पातळीवर मोडकळीस येण्यास सुरुवात झाली होती.
महाविकास आघाडीचा निर्णय पुन्हा फिरला!
२०१९ ला भाजप सत्तेतून बाहेर गेल्यामुळे हा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बदलला होता परंतु पुन्हा एकदा भाजप सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने नगराध्यक्ष सरपंच निवड ही जनतेतून केली जाणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंचाची निवडणूक ही यापूर्वी सदस्या तून होत असे त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर सर्व सदस्यांना महत्त्व प्राप्त होत होते. परंतु थेट जनतेतून सरपंच यामुळे सदस्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे, तसेच सरपंचाला थेट अधिकार देण्यात आल्यामुळे त्याला विरोध कसा करायचा? असा प्रश्न गावपातळीवर निर्माण होत आहेत. तसेच काही ठिकाणी सरपंच एका पार्टीचा व सदस्य एका पार्टीचे असण्याने गावच्या विकासावर त्याचा विपरित परिणाम होतो, अशा काही बाबी आहेत.
दुसरीकडे सदस्यातून सरपंच पद घेतल्यामुळे सरपंचाला गावचा कारभार करताना कसरत करावी लागत व गावाच्या विकासाच्या कामांना अडचणी येत तसेच या सदस्यांची मर्जी सरपंचाला राखावी लागत असे त्याचप्रमाणे काही गावांमध्ये एक एक वर्षासाठी सरपंच पदाची वाटणी केली गेली व कारभार करण्यास एक वर्षच मिळाल्याने विकास कामे कधी करणार अशा समस्या येते. परंतु जनतेतून सरपंच निवडीमुळे निवडून दिलेल्या व्यक्तीला पूर्ण पाच वर्षे गावचा कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे.
