विजय शिंदे
केंद्र सरकारने बी हेवी व ज्यूस (ऊसाचा रस ) पासूनच्या इथेनॉल उत्पादनावरती दि.15 डिसेंबर 23 रोजी घातलेला बंदी आदेश गुरुवार दि. 29 ऑगस्ट 24 पासून मागे घेतला आहे. सदरचा बंदी आदेश उठविणे संदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी गुरुवारी (दि.29) दिली.
ते पुढे म्हणाले, देशामध्ये वापरासाठी साखरेची कमतरता भासू नये म्हणून केंद्र सरकारने 15 डिसेंबर 23 रोजी बी हेवी व उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरती निर्बंध लागू केले होते. परिणामी, देशातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी केलेली 50 हजार कोटीची गुंतवणूक अडचणीत आली होती. त्यामुळे सदरची बंदी उठविणे संदर्भात गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांची राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने भेट घेऊन मागणी केली होती.
या संदर्भात केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघामार्फत सततचा पाठपुरावा सुरु होता. अखेर मागणीस यश येऊन केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालय) कृषी भवन यांनी बंदी उठविण्याचा आदेश गुरुवार,दि. 29 ऑगस्ट 24 रोजी जारी केला आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारने बी हेवी व ज्यूस पासून इथेनॉल उत्पादनास घातलेल्या बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांचे राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी आभार व्यक्त केले. केंद्र सरकारने बंदी आदेश मागे घेतल्याने आगामी सन 2024/25 च्या ऊस गळीत हंगामामध्ये बी हेवी मॉलिसिस व ऊसाच्या रसापासून साखर कारखाने व डिस्टीलऱी प्रकल्पामधून इथेनॉलची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे उत्पादित साखरेपेक्षा उत्पादित इथेनॉलला चांगला दर मिळणार आहे. या निर्णयाचा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
___________________________
