विजय शिंदे
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः/पूर्णतः तसेच अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली.
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू केला आहे. विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेतर संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल प्रयोगशाळा सहायक ही नियमित पदे मंजूर केली आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद रद्द करून त्याऐवजी शिपाई भत्ता लागू केला आहे. मात्र, नियमित नियुक्तीने कार्यरत असलेले चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे.
‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२२’ मधील गुणांच्या आधारे शिक्षक पद भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. या पदभरतीसाठी एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यात मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर १०० टक्के सरळसेवेने पदे भरण्यास सशर्त मान्यता शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. शिक्षकेतर पदांनाही एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीची अट लागू केली आहे.
शिक्षकेत्तर पदे रिक्त राहिल्यास त्यांची कामे शिक्षकांनाच करावी लागतात, ही वस्तुस्थिती असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने अखेर मान्य केले. प्रशासकीय पत्र व्यवहार, अभिलेखाचे जतन, ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन, प्रयोगशाळेतील सामान्य स्वरूपाची कामे, देखील शिक्षकांना करावी लागतात. परिणामी त्याचा अध्यापनावर आणि पर्यायाने शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन अखेर राज्य सरकारने शिक्षकेत्तर पदांच्या भरती प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखविला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे राज्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत होत आहे.
