विजय शिंदे
राज्य सरकारच्या माध्यमातून नमो महारोजगार मेळावा बारामती शहरात होत आहे. आज या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री, खासदार शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि मंत्रिमंडळातील इतर नेते उपस्थिती होते.या मेळाव्यातून ५५ हजार तरूणांना नोकरी दिली जाणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु यातील ३६ हजार नोकऱ्या या ट्रेनी स्वरापाच्या आहेत. त्यावरून आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली आहे.
“नमो रोजगार मेळावा” म्हणजे बेरोजगारांची दिशाभूलच! बारामतीमधील नमो रोजगार मेळावा म्हणजे सामान्य बेरोजगार तरूणांची दिशाभूलच सरकारने केल्याचे स्पष्ट होत आहे. बारामतीला झालेला या मेळाव्यात किती लोकांना, किती पगाराच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या हे सरकार ने जाहीर केलेले नाही. या मेळाव्यात एकूण 400 कंपन्यांपैकी फक्त 18 कंपनी पुणे जिल्ह्यांबाहेरील होत्या. त्यामध्ये, सोलापूरमधील एक, सांगलीतील एक आणि मुंबईच्या एका कंपनीचा समावेश आहे. जर, पुणे जिल्ह्यात खरोखर एवढे रोजगार आणि रोजगारनिमित्त लोक वास्तव्यास येणार असतील तर पुणे शहराला एवढ्या लोकसंख्येचा भार उचलता येणार आहे का? मर्यादित संसाधने असताना या लोकसंख्येला कसे सामावून घेतले जाणार आहे ? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे, 45 हजार नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्या तरी त्यापैकी 36 हजार नोकऱ्या या ट्रेनी स्वरूपाच्या आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे, बँका आणि एनबीएफसीमध्ये ट्रेनी भरती करताच येत नाही. महिलांना देण्यात येणाऱ्या रोजगारात 22% घट झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे; पण, कोणत्याही कंपनीने एकूण नोकऱ्यांपैकी किती जागा महिलां साठी, किती पुरुषांसाठी असा उल्लेख केलेला नाही. या मेळाव्यात दिली जाणारी नोकरी किती दिवसांसाठी असेल, पगार किती असेल आणि केव्हापासून वेतन सुरू होईल, याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. असंही ते म्हणाले.
पुढे बोलतांना आव्हाड म्हणाले की, या मेळाव्यात 400 कंपन्या सहभागी झाल्याची आवई उठवण्यात आली असली तरी फक्त 9 कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर या मेळाव्याची जाहिरात केली आहे. त्यामुळे उर्वरित 391 कंपन्या खरोखर सहभागी झाल्या होत्या की त्यांनी फक्त दिखावा केला, याबाबत स्पष्टता येत नाही. अनेक कंपन्या GST रजिस्टर्ड नाहीत. त्यांची कर्मचारी संख्या आताच 10 ते 15 जणांची आहे. आता ते 100 कामगार घेऊन स्वतःचे नुकसान का करून घेतील? असा साधा प्रश्न पडत असून त्याचे उत्तर देण्यास एकही सरकारी प्रतिनिधी तयार नाही . वय वर्ष 24 ते 30 च्या लोकांच्या नोकऱ्यांमधे 28% घट झाली आहे पण त्यांच्यासाठी असलेल्या नोकऱ्यांची संख्या फक्त 2000 च्या आसपास आहे.
इथेच हा रोजगार मेळावा केवळ धूळफेक असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. एकीकडे खासगी आस्थापनांमध्ये भरतीसाठी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत असतानाच सरकारी नोकऱ्यांचा अनुशेष भरण्याबाबत सरकारमधील एकही मंत्री बोलत का नाही? एकूणच, हा मेळावा म्हणजे बेरोजगार युवकांची फक्त फसवणूक नाही तर त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. स्टंटबाजी करून आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकांची मती गुंग करण्याचा प्रयत्न असला तरी आता जनता शहाणी झाली आहे. दोन कोटी रोजगार, बस हुई महँगाई की मार… 15 लाख या सर्व भूलथापांना जनता भिक घालणार नाही. असा इशारा देखील आव्हाडांनी दिलाय.
